नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में फिलहाल प्रभावी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देशभर में कारोबार ठप पड़ने से गंभीर आर्थिक संकट एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की ओर से यह स्पष्टीकरण तब आया है जब पिछले पांच दिनों से हजारों प्रवासी मजदूर पैदल ही बड़े-बड़े शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं जो बंद के कारण नौकरी गंवाने के बाद जीवन-यापन के उनके संघर्ष को दर्शाता है। केंद्र सरकार दिहाड़ी श्रमिकों के लिए ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करने का राज्यों को पहले ही निर्देश दे चुकी है। सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ट्वीट कर कहा, “मीडिया में आ रही खबरें और कुछ अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि सरकार 21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे और बढ़ा सकती है। मंत्रिमंडल सचिव ने इन खबरों से इनकार किया है और कहा है कि ये निराधार हैं।” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्री समूह की एक बैठक में प्रवासी मजदूरों के पलायन सहित बंद के चलते उत्पन्न स्थिति की समग्र समीक्षा की गई।
21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं